वित्त मंत्री द्वारा 2019 का अंतरिम बजट पेश किया गया, जाने क्या है खास इस वर्ष के बजट ?

लोकसभा ने 2019 अंतरिम बजट पास कर दिया है । अरुण जेटली के अस्वस्थ होने के कारण इस वर्ष का बजट वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने पेश किया । बजट पास हाने के बाद कसा कसी का माहौल अभी भी जारी है । कुछ लोगों ने इसको सरहाया तो वहीं बहुत से लोग इसको चुनाव से पहले के लोव लुहावने वादे बता रहे हैं ।
आइए जानते हैं, इस सत्र के बजट में क्या हैं खास ।

गैर संगठित नौकरी पेशा के लिए –

1. वो व्यक्ति जिसकी वर्षिक आय 5 लाख रुपए या उससे कम है, उनको पूण रुप से कर छुट दिया गया है ।
2. 5 लाख से ऊपर की वर्षिक आय वाले कर स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।
3. 6.5 लाख रुपये तक की वर्षिक आय वाले व्यक्ति यदि किसी भी निधी और निर्धारित इक्विटी में निवेश करते है, तो उनको किसी भी तरह का कर भुगतान करने की जरुरत नहीं होगी ।
4. वेतनभोगी व्यक्ति के लिए मानक कर 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दिया गया है।
5. रेंटल इन्कम पर टी. डी. एस की सीमा 1.8 लाख से बढ़ाकर 2.4 लाख की गई ।
6. वित्त मंत्री के कथन अनुसार 3 करोड़ मध्यम वर्गी करदाताओं को इसका लाभ मिलेगा ।
7. ग्रेच्युटी सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाक रुपये किए गए ।
8. बैकों और डाकघरों में जमा राशि से ब्याज आय पर टी.डी.एस 40,000 कर दिया गया है, जो पहले 10,000 रुपये था ।
9. सेक्सन 80(i) BA के तहत 2019-2020 के अंत तक स्वीकृत सभी हाउसिंग प्रोजेक्ट के लाभ एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है ।
10. गोयल ने कहा, ” हम अगले पांच पर्षो में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं, और अगले 8 सालों में 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की आकांक्षा कर रहे हैं ।”
11. डाकघरों और बैंकों में 40,000 रुपे तक की ब्याज आय को कर मुक्त बनाया गया ।

कर संबंधी रहातें :-

a) धारा 54 के तहत पूंजीगत साभ कर छुट 2 करोड़ रुपये तक होगी । 2 हाउस प्रॉपर्टी पर मिलने वाला कैपिटल गेन पर छुट ।
b) 1 साल से 2 साल तक के अनसोल्ड घर से नेशनल रेंट इनकम टैक्स में राहत मिली ।
c) 24 घंटे के अंदर आयकर रिटर्न संसाधित किया जाएगा और रिफंड का भुगतान तुरंत तिया जाएगा।
d) लगभग 2 सालों में, अधिकारियों के हस्तक्षेप के बिना लगभग सभी आईटी रिटर्न और सत्यापन इलेक्ट्रॉनिक कर दिए जाएगें ।

किसान के लिए राहत –

a) छोटे और सीमांत किसानों को सलाना 6000 रुपये की राशि का सहयोग दिया जाएगा ।
b) 2 हेक्टेयर भूमि वाले किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपये, तीन बराबर किस्तों में दिए जाएगे । यह योजना 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी होगी ।
c) प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को कृषि लोन के बयाज पर 2% और समय पर लोन चुकाने पर 3% अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन दिया जाएगा ।
d) किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पशुपालन, मछली पालन, आदि के लिए लोन लेने पर किसानों को अब 2% कम ब्याज देना पडे़गा ।
e) पशुपालन के लिए कामधेनु योजना ।

ग्रामिण आवंटन : –

1. ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामिण सड़क निर्माण के लिए 19,000 करोड़ का आंवटन किया ।
2. मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए ।

श्रमिकों कि लिए रियायतें : –

1. गैर संगठित क्षेत्र के क्रमचारीयों के लिए सलाना 3000 रुपये की पेंशन ।
2. नई प्रधानमंत्री श्रम योगी मन्धन योजना के तहत 15,000 रुपये तक की मासिक आय वाले होगे लाभार्थि ।
3. लाभार्थियों को 100 रुपयें प्रति माह के सहयोगदान से रिटार्यमैंट के बाद प्रति वर्ष 3,000 रुपये की राशि दी जाएगी ।
4. योजना के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया ।
5. श्रमिकों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा 30 लाख रुपये तक बढ़ाई गई ।

रक्षा बजट : –

1. सरकार ने इस बार रक्षा बजट में 3 लाख करोड़ रुपये तय किए ।
2. जरुरत पड़ने पर रक्षा के नज़रिए से सरकार अतिरिक्त धन मुहैया कराएगी ।
3. पिछले वर्षों में #OROP स्किम के अंतरगत सरकार ने 35,000 करोड़ रुपये खर्च किए थे ।

रेलवे :-

1. रेलवे का परिचालन अनुपात FY19 में 96.2% जबकि FY20 में 95% देखा गया ।

जीएसटी :-

1. 2013-2014 में प्रत्यक्ष कर का संग्रह 6.38 लाख करोड़ बढ़कर लगभग 12 लाख करोड़ रुपये हो गया है ।
2. वहीं कर आधार 3.79 करोड़ से 6.85 करोड़ हुआ ।
3. सलाना 5 करोड़ से कम के कारोबार वाले, 90% से ज्यादा जीएसटी भुगतान करने वालों को तिमाही रिटर्न दाखिला करने की अनुमति होगी ।भारतीय सीमा शुल्क पूरी तरह से डिजिटाइज़ किए गए ।
4. जनवरी 2019 में जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपये को पार गया है।
5. जीएसटी को लगातार कम किया गाया है, जिससे उपभोक्ताओं को परिणामस्वरुप 80,000 करोड़ रुपये की राहत मिली है । गरीब और मध्यम वर्ग के लिए अधिकांश दैनिक उपयोग वस्तुयों पर 0% – 5% तक कर रखा गया है ।
6. जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई इकाइयों के लिए 1 करोड़ के लोन पर ब्याजदर में 2% का छुट दी गई ।

फिल्म निर्माताओं के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस :-

a) फिल्म निर्माताओं को एक सिंगल विंडो क्लियरेंस उपलब्ध कराया जाएगा
b) पाइरेसी से लड़ने के लिए इसे सिनेमैटोग्राफी एक्ट में उपयोग किया जाएगा ।

सरकार के लिए नौ प्राथमिक क्षेत्र :-

1. अलगी पीढ़ी के लिए भौतिक के साथ सामाजिक ढ़ाचे का निर्माण
2. प्रत्येक नागरिक तक पहुँचने वाले डिजिटल भारत का निर्माण करना
3. स्वच्छ और हरित भारत
4. आधुनिक औधोगिक तकनीकों की सहायता से ग्रामिण औधोगीकरण करना
5. स्वच्छ नदियाँ, सभी देशवासियों को साफ और सुरक्षित पेयजल
6. तट और महासागर
7. दुनिया का लॉन्चपैड बन रहा भारत
8. भोजन में आत्मनिर्भरता और जैविक खाध पर जोर देने के साथ कृषि उत्पादकता में सुधार
9. स्वस्थ भारत

भारतीय जीडीपी :-

1. PSU बैंकों में 2.6 करोड़ का पुनर्पूंजीकरण
2. पिछले 5 सालों में दोगुना हुआ घरेलू हवाई यातायात
3. कोयले और तेल जैसे प्राकृतिक संसाधनों की पारदर्शी नीलामी

राजकोष घाटा :-

1. वित्त वर्ष 19 के लिए, सरकार ने 3.4% तक के वित्तीय घाटे बताया ।
2. 2019-20 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.4% अनुमानित है ।
3. जीडीपी के 2.5% पर चालू खाता घाटा ।

काला धन :-

1. काले धन विरोधी उपायों के कारण लगभग 1.30 लाख करोड़ रुपये की अघोषित आय सामने आई।
2. 3.38 लाख शेल कंपनियां अपंजीकृत की गई ।